Sahara India Payment List Update: सहारा इंडिया रिफंड 2025: सरकार ने जारी की नई ₹50,000 भुगतान सीमा?

सहारा इंडिया निवेशकों के लिए 2025 में सरकार ने रिफंड प्रक्रिया को नया रूप दिया है, जिसमें ₹50,000 तक भुगतान सीमा तय की गई है। यह फैसला सुप्रीम कोर्ट के आदेश व केंद्र सरकार की पहल के तहत लागू किया गया है, जिससे करोड़ों निवेशकों की राहत संभव हुई है.

नई भुगतान सीमा: ₹50,000

सरकार ने सहारा इंडिया रिफंड योजना के पहले चरण में प्रति खाताधारक अधिकतम ₹50,000 तक का भुगतान निर्धारित किया है। पहले यह सीमा काफी कम थी, जिसे अब बढ़ाकर ₹50,000 कर दिया गया है, जिससे गरीब व मध्यम वर्गीय निवेशकों को बड़ी राहत मिली है. यह रकम सीधे लाभार्थी के आधार-लिंक्ड बैंक खाते में जमा की जा रही है.

रिफंड पोर्टल और आवेदन प्रक्रिया

सहारा इंडिया रिफंड पोर्टल (https://mocrefund.crcs.gov.in/) के जरिए निवेशक अपनी रिफंड क्लेम ऑनलाइन कर सकते हैं। आवेदन में बैंक खाता, आधार, पैन और निवेश संबंधी दस्तावेज अपलोड करने की आवश्यकता है। यदि आवेदन में कोई कमी है तो उसे नए रेसबमिशन पोर्टल के माध्यम से सुधार सकते हैं.

पात्रताएँ और चरणबद्ध भुगतान

रिफंड उन्हीं खाताधारकों को दिया जा रहा है, जिनके खाते मार्च 2023 तक मैच्योर होकर भुगतान योग्य हैं। पहले चरण में छोटी राशि वाले जमाकर्ताओं को प्राथमिकता दी गई है। धीरे-धीरे बड़ी राशि वालों के दावों का निपटारा किया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट के नेतृत्व में प्रक्रिया को पारदर्शी एवं सुचारु बनाया गया है.

अब तक की प्रगति

जुलाई 2025 तक 27.33 लाख निवेशकों को ₹5,139.23 करोड़ का भुगतान किया जा चुका है। इस स्कीम में 1.35 करोड़ से अधिक दावेदार हैं, जिनके आवेदनों की जांच और भुगतान जारी है। रिफंड प्रक्रिया की वैधता और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए सरकार और न्यायालय द्वारा नियमित निगरानी की जा रही है.

आवश्यक दस्तावेज़

आधार कार्ड

महत्वपूर्ण लिंक व सहायता

रिफंड पोर्टल: mocrefund.crcs.gov.in

निष्कर्ष

सरकार की नई रिफंड नीति और वृद्धि भुगतान सीमा से सहारा इंडिया के लाखों निवेशकों की आर्थिक समस्या का समाधान संभव हुआ है। आवेदन प्रक्रिया ऑनलाइन है और भुगतान सीधे बैंक खाते में किया जा रहा है. समय सीमा बढ़ाकर अब 31 दिसंबर 2025 तक आवेदन और भुगतान किए जा