New Income Tax Bill 2025: इनकम टैक्स बढ़ेगा या घटेगा? नया Income Tax बिल क्यों लाया गया? New IT Bill
नया Income Tax Bill 2025 में प्रमुख बदलावों के कारण अधिकांश आयकरदाताओं की टैक्स दरें कम की गई हैं, जिससे बचत और खर्च बढ़ाने की कोशिश की गई है। इस बिल को लाने का मुख्य मकसद टैक्स कानूनों को सरल बनाना, पुराने प्रावधानों को हटाना और डिजिटल-अर्थव्यवस्था के हिसाब से नियमों को अपडेट करना है।
नया Income Tax Bill क्यों लाया गया?
भारत में Income Tax Act 1961 बहुत बार संशोधित हो चुका था और काफी जटिल हो गया था।
सरकार की मंशा थी कि कानून को सरल, पारदर्शी किया जाए ताकि आम नागरिक और व्यवसायी आसानी से उसे समझें और अनुपालन करें।
डिजिटल संपत्ति (क्रिप्टो आदि) को स्पष्ट रूप से टैक्स के दायरे में शामिल करना जरूरी था।
नवाचार और विवाद की कम संभावना, टैक्स क्लीयरिटी, और अधिक टैक्स फाइलिंग को बढ़ावा देना सरकार के लक्ष्य थे।
Income Tax बढ़ेगा या घटेगा?
नया Income Tax Bill 2025 के तहत टैक्स स्लैब्स को प्रोgressive तरीके से सेट किया गया है, जिससे ज्यादातर आमदनी वालों का टैक्स घटेगा।
अब ₹4 लाख तक की वार्षिक आमदनी पर बिल्कुल टैक्स नहीं लगेगा (पहले यह ₹2.5 लाख था)।
₹4 लाख से ₹8 लाख पर 5%, ₹8-12 लाख पर 10%, ₹12-16 लाख पर 15%, ₹16-20 लाख पर 20%, ₹20-24 लाख पर 25%, और ₹24 लाख से अधिक पर 30% टैक्स है।
पुराने स्लैब्स में ₹15 लाख के बाद सीधे 30% टैक्स लगता था, अब यह सीमा बढ़ाकर ₹24 लाख कर दी गई है।
अनुमानित टैक्स सेविंग ₹1.14 लाख प्रति वर्ष तक संभव है, जिससे अधिकांश करदाताओं को राहत मिलेगी।
अन्य प्रमुख बदलाव
अब सभी डिजिटल संपत्तियाँ और क्रिप्टो-एसेट्स को टैक्स के तहत स्पष्ट रूप से शामिल किया गया है।
छोटे व्यवसायों और प्रोफेशनल्स के लिए presumptive taxation आसान किया गया है, जिससे उन्हें बहीखाता रखने और ऑडिट कराने में राहत मिलेगी।
टैक्स प्रशासन को “डिजिटल” और “फेसलेस” बनाया गया है ताकि कम समय और कम विवाद में समाधान मिल सके।
पुराने जटिल सेक्शन्स को हटाया गया या सरल भाषा में फिर से लिखा गया है।
वरिष्ठ नागरिकों, महिलाओं, और अन्य विशेष वर्गों के लिए विशेष राहत और छूटें बरकरार रखी गई हैं।
निष्कर्ष
साल 2025 का नया Income Tax Bill आम नागरिकों के लिए टैक्स कम करने, कानूनी स्पष्टता देने और टैक्स सिस्टम को डिजिटल बनाकर देश में आर्थिक गतिविधियाँ बढ़ाने हेतु लाया गया है। अधिकतम लोगों को इससे राहत मिलेगी, और Compliance आसान होगी