Bihar Land Survey
Bihar Land Survey : इस महीने से शुरू होगा जमीन का ग्राउंड सर्वे, इन लोगों को मिली बड़ी राहत
बिहार में सितंबर 2025 के दौरान “जमीन सर्वे” अभियान को लेकर राज्य सरकार ने कई बड़े कदम उठाए हैं, जिनका उद्देश्य जमीन विवादों का समाधान, अधिकारों की सुरक्षा और डिजिटल रिकॉर्ड्स में पारदर्शिता लाना है। इस अभियान की शुरुआत 16 अगस्त से हुई थी और इसका समापन 20 सितंबर को किया जाएगा। नीचे इस विषय पर 500 शब्दों में विस्तृत जानकारी दी जा रही है.
अभियान का उद्देश्य
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग द्वारा पूरे राज्य में यह महा-अभियान चलाया जा रहा है ताकि दशकों पुराने जमीन विवादों को खत्म करके हर परिवार को सही दस्तावेज़ उपलब्ध कराया जा सके। इसमें डिजिटाइज्ड जमाबंदियों में त्रुटियों में सुधार, छूटी जमाबंदियों का ऑनलाइन पंजीकरण, उत्तराधिकार नामांतरण और संयुक्त संपत्तियों के बंटवारा नामांतरण के लिए आवेदन लिया जा रहा है। ग्रामीण क्षेत्रों में सर्वे का कार्य पंचायत स्तर के कर्मियों के माध्यम से करवाया जा रहा है.
काम की प्रक्रिया
सर्वेक्षण कार्य टीम के द्वारा प्रत्येक घर जाकर जमाबंदी की प्रति और आवेदन प्रपत्र वितरित किए जा रहे हैं.
स्थानीय स्तर पर शिविर लगा कर दस्तावेज़ और आवेदन जमा किए जाएंगे, जिसमें अमीन, राजस्व कर्मचारी व पंचायत प्रतिनिधि उपस्थित रहेंगे.
यदि किसी जमाबंदी में कोई गलती मिलती है तो उसकी शिकायत OTP आधारित रजिस्ट्रेशन के जरिए अंचल कार्यालय में दर्ज की जाएगी और निष्पादन किया जाएगा.
आवेदन के साथ जरूरी डॉक्युमेंट जैसे खतियान, स्व-घोषणा पत्र, वंशावली आदि ऑनलाइन सबमिट किए जा सकते हैं.
लोगों को मिल रही राहत
सरकार ने पुराने प्रमाणपत्रों की कमी झेल रहे परिवारों को राहत देने के लिए सरपंच के सत्यापन से वंशावली प्रमाणपत्र, जनप्रतिनिधि के प्रमाणन से मृत्यु प्रमाणपत्र मान्य कर दिए हैं, जिससे जिनके पास पूर्वजों के कागज़ात उपलब्ध नहीं हैं उन्हें भी सर्वे में सहभागिता मिल सके.
प्रमुख तिथियाँ
16 अगस्त–20 सितंबर 2025: विशेष राजस्व महाअभियान चल रहा है, जिसमें डिजिटाइज्ड जमाबंदियों में सुधार, उत्तराधिकार नामांतरण, संयुक्त संपत्तियों के नामांतरण के आवेदन लिए जा रहे हैं.
1-30 सितंबर 2024 (पिछले चरण): गांव की सीमा निर्धारण एवं खेसरावार जमीन का सत्यापन किया गया था.
दावा-आपत्ति, रिकॉर्ड्स का प्रकाशन, और सुनवाई की प्रक्रिया अगले महीनों में निर्धारित है.
ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया
बिहार में जमीन मालिक अपने सर्वेक्षण के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन भरने के लिए कुछ स्टेप्स फॉलो करने होते हैं:
सर्वे पोर्टल पर जाकर मांगी गई जानकारी (नाम, पता, जमीन का विवरण आदि) भरना।
डॉक्युमेंट्स को स्कैन कर अपलोड करना (3MB से कम साइज होना चाहिए)।
OTP वेरीफिकेशन के बाद आवेदन सबमिट करना।
आवेदन स्लिप प्रिंट कर अपने पास रखना.
अभियान का असर
राज्य में 45,000 राजस्व गांवों में करीब 4.5 करोड़ ऑनलाइन जमाबंदी प्रपत्र घर-घर बांटे जा रहे हैं। इससे लोगों को त्वरित, सरल और पारदर्शी सेवा मिल रही है, जिससे सरकारी दफ्तरों की दौड़ बहुत कम हो गई है.
निष्कर्ष
बिहार सरकार का यह “जमीन सर्वे” अभियान जमीन संबंधी समस्याओं का स्थायी समाधान और डिजिटल पारदर्शिता सुनिश्चित करने की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम है। इससे न केवल विवाद कम होंगे बल्कि हर परिवार को जमीन के स्वामित्व का सुरक्षित, कानूनी और डिजिटल प्रपत्र भी प्राप्त होगा