Sahara India Refund Start
Sahara India Refund Start: सहारा निवेशकों को मिलने लगी 50 हजार रुपये की राशि
सुप्रीम कोर्ट ने सहारा इंडिया के निवेशकों के लिए हाल ही में एक अहम फैसला सुनाया है। कोर्ट ने बाजार नियामक SEBI को आदेश दिया है कि वह सेबी-सहारा रिफंड खाते से अतिरिक्त ₹5000 करोड़ रुपये जारी करे, ताकि सहकारी समितियों के जमाकर्ताओं को उनका पैसा वापस मिल सके। यह फैसला 12 सितंबर 2025 को आया, जिससे लगभग 1.35 करोड़ निवेशकों को राहत मिलेगी, जिनका पैसा पिछले कई सालों से अटका हुआ है।
सुप्रीम कोर्ट का नवीनतम आदेश
तो सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने केंद्र सरकार के उस आवेदन को मंजूरी दी, जिसमें सहारा समूह के जमाकर्ताओं का पैसा लौटाने के लिए फंड जारी करने की अपील की गई थी। इसके अलावा, कोर्ट ने पहले जारी किए गए ₹5000 करोड़ की वितरण की आखिरी तारीख 31 दिसंबर 2025 से बढ़ाकर 31 दिसंबर 2026 कर दी है। इससे जिन लोगों को अभी तक रिफंड नहीं मिला, उन्हें एक साल का और समय मिल जाएगा और वे अपना दावा फिर से SEBI के रिफंड पोर्टल पर दर्ज करा सकते हैं।
निवेशकों के लिए रिफंड प्रक्रिया
निवेशकों को सेबी-सहारा रिफंड पोर्टल पर जरूरी दस्तावेज़ और जानकारी, जैसे पैन कार्ड और आधार लिंक्ड बैंक डिटेल्स प्रदान करनी होंगी।
₹50,000 या उससे अधिक की राशि के क्लेम के लिए पैन कार्ड अनिवार्य है।
रिफंड की गई राशि जांच के बाद 45 दिनों के भीतर सीधे निवेशक के खाते में भेज दी जाएगी।
प्रवर्तन निदेशालय (ED) की कार्रवाई
सहारा इंडिया पर प्रवर्तन निदेशालय (ED) द्वारा मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में जांच भी तेज कर दी गई है। कोलकाता की पीएमएलए कोर्ट में सहारा प्रमुख सुब्रत रॉय, उनकी पत्नी और बेटे सहित कई अधिकारियों के खिलाफ पूरक आरोपपत्र दाखिल किया गया है। साथ ही, ED ने एंबी वैली जैसी विवादित संपत्तियों को भी जब्त किया है।
निवेशकों की स्थिति और आगे की राह
नवीनतम आंकड़ों के अनुसार अब तक 17,526 निवेशकों को ₹138 करोड़ रुपये लौटाए गए हैं, जबकि सेबी-सहारा फंड में ₹15,775 करोड़ पहले ही जमा हो चुके हैं, लेकिन क्लेम करने वालों की संख्या लाखों में है। सरकार और कोर्ट द्वारा लगातार कदम उठाए जा रहे हैं जिससे निवेशकों की मेहनत की कमाई लौटाई जा सके।